मीडियामोरचा

____________________________________पत्रकारिता के जनसरोकार

Print Friendly and PDF

आकाशवाणी और दूरदर्शन को मजबूत किया जाएगा:सूचना और प्रसारण मंत्री

दूरदर्शन और आकाशवाणी  को सही मायने में पब्लिक ब्रॉडकास्टर बनाना है ताकि लोगों की पहली पसंद बने:सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

पणजी । सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने  कहा है कि उनका मंत्रालय दूरर्दशन और आकाशवाणी को शीर्ष प्राथमिकता देगा ताकि वे मौजूदा चैनलों को कडी टक्कर दे सकें।  बांबोलिम में "गोवा ऐड्स फेस्ट 2014"को संबोधित करते हुये श्री जावडेकर ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया को पूरी आजादी मिले। उन्होंने कहा कि तीसरे और चौथे चरण का डिजिटलीकरण जल्द ही किया जाएगा जिसके लिये 11 करोड सेट टाप बाक्स की जरूरत पडेगी।  

 उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख काम है कि प्रेस की आजदी को सुनिश्चित करना, सरकार सभी स्टेट होल्डर से इस विषय में जो है डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उन सबसे बात करके जो भी मामले  है उसका सोल्युशन निकालना।   

श्री जावडेकर ने कहा कि क्रास मीडिया ओनरशिप बहस का मुद्दा है और सरकार इस मसले पर मीडिया क्षेत्र के हिस्सेदारों की राय मांग रही है। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष इस समय कई समस्याएं हैं और नयी सरकार देश के आर्थिक तरक्की के लिये प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने सबसे बडी चुनौती आर्थिक विकास दर को दहाई अंकों तक ले जाने की है। श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार कोटा. परमिट और लाइसेंस राज को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का मामला नहीं है और देश के हर वर्ग को इसमें सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।

श्री जावड़ेकर ने कहा कि लोक प्रसारक - आकाशवाणी और दूरदर्शन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि  दूरदर्शन और आकाशवाणी  को सही मायने में पब्लिक ब्रॉडकास्टर बनाना कि जो लोगों की पहली पसंद बने। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने  कहा है कि केंद्र, निजी एफएम रेडियो चैनलों को अपने समाचार प्रसारित करने की मंजूरी देने पर विचार कर रहा है।  उन्होंने कहा कि एफएम रेडियो की नीलामी  तीसरे दौर में पहुंच गयी है और केंद्र सरकार इस बारे में जल्दी ही दिशा-निर्देश जारी करेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय विभिन्न पक्षों से यह जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है कि क्या समाचार मीडिया में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए? उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में अंतिम फैसला करने से पहले सभी पक्षों की राय लेना चाहती है। श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार कोटा. परमिट और लाइसेंस राज को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का मामला नहीं है और देश के हर वर्ग को इसमें सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। (कुछ अंश -साभार AIR NEWS से )


Go Back

Comment