केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा- दूरदर्शन व आकाशवाणी जन प्रसार माध्यम, वे केन्द्र के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार भी तत्परता से करें
जयपुर/ केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि राजस्थान में विशेषकर सीमावर्ती जिलों में केबल टीवी एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये ताकि आपत्तिजनक सामग्री एवं अनाधिकृत चैनल्स का प्रसारण नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को इस काम का जिम्मा सौंपे ताकि केबल टीवी एक्ट के अन्तर्गत बनाई गई जिलास्तरीय समितियाँ सजगता एवं सक्रियता से काम करें।
श्री नायडू आज मुख्यमंत्री कार्यालय में दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, संगीत एवं नाटक प्रभाग एवं डीएवीपी की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। उन्होंने संबंधित जिला कलक्टरों की निगरानी में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सामंजस्य से केबल टीवी कन्टेन्ट की मॉनिटरिंग के निर्देश दिये। श्री नायडू एवं मुख्यमंत्री राजे ने पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के मासिक ई-प्रकाशन ’ई-मरूगंधा’ का विमोचन भी किया।
श्री नायडू ने यहाँ कहा कि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी जन प्रसार माध्यम हैं इसलिये वे केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार भी पूरी तत्परता से करें।
उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स एवं आकाशवाणी के एफएम सहित अन्य रेडियो स्टेशन क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार एवं सूचनाओं का प्रचार-प्रसार कर समाज में अन्तिम व्यक्ति तक सीधी पहुंच बनायें। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के एफएम चैनल्स पर राजस्थानी भाषा में भी हैडलाईन्स का प्रसारण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा ताकि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की अधिक से अधिक जानकारी आमजन तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विषयों पर जन-जागरूकता बढाने, विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाने एवं सद्भाव व सौहार्द बढ़ाने में कम्युनिटी रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसलिये प्रदेश में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स को बढ़ावा दिया जाये।
इस पर श्री नायडू ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं डीआरडीए के माध्यम से नये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स स्थापित किये जा सकते हैं। केन्द्र सरकार नये कम्युनिटी रेडियो शुरू करने के लिये 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।
बैठक में बताया गया कि दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता सुधारने के लिये डिजिटल हाईपावर ट्रांसमिशन की शुरूआत की जायेगी, जिससे विभिन्न डीडी चैनल्स को मोबाईल पर भी आसानी से देखा जा सकेगा। प्रदेश में अभी चल रहे 26 निजी एफएम चैनलों के अलावा 18 शहरों में 36 और निजी एफएम रेड़ियो स्टेशन शुरू किये जायेंगे।
