नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजीटाइजेशन की प्रकिया को सुगम बनाने के लिए उपभोक्ताओं सहित सभी अंशधारकों के सवालों का उत्तर देने के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-180-4343 की शुरूआत की है। शुरूआत में आठ भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलगु,तमिल और कन्नड़ में यह हेल्पलाइन उपलब्ध होगी।
केबल टीवी डिजीटाइजेशन को पहले दो चरणों में चार मेट्रो शहरों (दिल्ली मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 38 शहरों में लागू किया गया था। तीसरे चरण की प्रकिया जारी है। इसमें देश में शेष शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है और यह 31 दिसंबर 2015 तक पूरी हो जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिजीटाइजेशन की प्रकिया को सरल बनाने के लिए कार्यरत है। इस सबंध में राज्य और संघ शासित प्रदेशों से विचार-विमर्श के बाद तीसरे चरण में शामिल होने वाले शहरी क्षेत्रों की सूची को अंतिम रुप दिया है। यह सूची मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in और www.DigitalIndiaMIB.com) में उपलब्ध है। इस सबंध में एक कार्यबल का गठन भी किया गया है जो हर माह बैठक कर प्रगति पर निगरानी रख रहा है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने समन्वय के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामांकित किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजीटाईजेशन प्रकिया में नामांकित नोडल अधिकारियों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए दस कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इस संबध में बेहतर समन्वय के लिए मंत्रालय ने 1 क्षेत्रीय इकाईयों की स्थापना की है। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने डिजीटाईजेशन की प्रकिया के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी मुख्य सचिवो से निगरानी समिति बनाने का अनुरोध किया है। प्रसारकों सहित एमएसओ ने इस संबध में लोगों के लिए जागरूकता अभियानों की शुरूआत की है