
श्रव्य दृश्य माध्यमों में चोरी यानी पाइरेसी रोकने के लिये नई पहल की जाएगी। सरकार ने इसके लिये १२वीं पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ रुपये आवंटित किये है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इस योजना में इन्टरनेट पर सामग्री की चोरी रोकने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस योजना के तहत श्रव्य दृश्य माध्यमों, इन्टरनेट और प्रिंट मीडिया की सामग्री की चोरी रोकने का अभियान छेड़ा जाएगा। पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों, मल्टी प्लैक्स और सिनेमा हॉल के मालिकों को कॉपीराइट कानून से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाये भी आयोजित की जाएंगी।