बजट में घोषणा, हर भारतीय तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए शुरू किया जाएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने की नई योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोक सभा में 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई आस्मिता को सशक्त माध्यम मुहैया करने की दृष्टि से चौबीस घंटे का चैनल ‘’अरुण प्रभा’’ शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की विविधता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने तथा सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए टेलीविजन एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है।
हर भारतीय तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए शुरू किया जाएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि इंटरनेट से संपन्न और वंचितों के बीच के अंतर को कम करने के लिए एक सेतु की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए ‘’डिजिटल इंडिया’’ नामक पैन इंडिया कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर इंटरनेट की सुविधा, आईटी के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच, सरकारी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के साथ-साथ घरेलू उपलब्धता तथा निर्यात में वृद्धि के लिए आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के देशी उत्पादन को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। सहायक सॉफ्टवेयर उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों और गांवों में सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट और तकनीकी मिशन, आईटी कौशल में प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं तथा सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ई-क्रांति को प्रस्तावित किया गया है। इस काम 500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।
सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने की नई योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान
देश में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना के लिए अब तक लगभग 400 मंजूरियां दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में 2014-15 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रूपए की एक नई योजना शुरू की जा रही है। यह योजना लगभग 600 नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो केंद्रों के लिए धन उपलब्ध कराएगी।
श्री जेटली ने यह भी कहा कि पुणे स्थित फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का दर्जा देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि ऐनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्रान में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र भी बनाया जाएगा।
(PIB)