गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब, मध्य प्रदेश द्वारा भेजे ज्ञापन की प्रति
प्रतिष्ठा में - महामहिम राज्यपाल महोदय
माननीय रामनरेश यादव जी
शासन भोपाल, मध्य प्रदेश
विषयः प्रदेश के गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के पत्रकारों की समस्याओं के सम्बन्ध में
श्रीमान से निवेदन है गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब एक पंजीकृत संस्था है इस संस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश के पत्रकार शासन एवं प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुचा रहे है साथ ही जनहित के कार्य कर रहे है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को बचाने के लिए प्रदेश के अंदर जाग्रति अभियान चलाये जा रहे है। मध्य प्रदेश के पत्रकारों की कुछ समस्याओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराना आवश्यक है । पत्रकारों की समस्याओं को प्रदेश सरकार चुनाव के पूर्व इनका निराकरण करें साथ ही जन सम्पर्क विभाग की जानकारी प्रत्येक पत्रकारों को मिले। पत्रकारों की मुख्य समस्या निम्न प्रकार है।
(1) निरंतर बढ रहे हैं प्रताडना के मामले ...
माननीय महोदय प्रदेश में पिछले कई वर्षो से से पत्रकारो की प्रताडना के प्रकरण निंरतर बढ रहे है। विषेशकर आंचलिक क्षेत्रो में पत्रकार शासन-प्रशासन की भ्रष्ट अधिकारी नेताओ की आखों की किरकिरी बने हुए है इससे जहां जन सामान्य द्वारा लोकत्रंत का यह चौथा खम्भा कमजोर हो रहा है, वही पत्रकारो में असुरक्षा की भावना तेजी से पनपती जा रही है। इससें उन्हे कर्तव्य निर्वहन में कठिनाई महसुस हो रही है। वही जनता की सेवा करने से अपने आप को असहाय महसुस कर रहे हैं। प्रदेश के आप संवेदनशील मुख्यमंत्री है आपसें आग्रह है कि ऐसे कडे नियम बनाए जाए ताकि कोई भी पत्रकारों को प्रताडित करने की हिम्मत न कर सके। पत्रकारों के उत्पीडन के मामलो को सीआईडी जाच के लिए सौप दिया जाए ऐसे मामलो की न्यायिक समीक्षा के लिए संभाग और जिला स्तर पर प्रकोष्ट कायम किये जाए जिसमें संघ के सदस्यो के साथ ही सेवानिवृत न्यायाधीश तथा समक्ष पुलिस अधिकारीयो को शामिल किया जाए जिसमें पत्रकारों को निष्पक्ष और निर्भीन कलम चलाने में परेशानी न हो और अपने आप को असहाय महुसुस न कर सके।
(2)कम ब्याज पर ऋण दिया जाए...
प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के पत्राकारो को मकान बनाने पत्रकारिता से जुडे संसाधनों के लिये तथा उनके बच्चों की उच्च षिक्षा के लिये शिक्षा ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाए इसके लिये जिले में सहकारी बैको को अधिकृत किया जाए ताकि वे 3से4 प्रतिशत ब्याज पर पत्रकारो को ऋण उपलब्ध करा सके। पत्रकारिता के पवित्र पेषे से जुडे हुए संसादनों को क्रय करने पर कम ब्याज दर ऋण दिलाया जाए।
(3)अधिमान्य पत्रकारो को क्या मिल रही है सुविधा...
अन्य प्रदेशों के समान मध्यप्रदेश सरकार ने भी पत्रकारों को अधिमान्यता देने की पंरपरा शुरू की है। संघ के आग्रह पर ही अब पत्रकारो को जिले के बाद तहसील स्तर पर भी अधिमान्यता मिलने लगी है। लेकिन अखबार के मालिक पत्रकारों को यह सुविधा देने में कतरातें है। वे वर्षो से कार्यरत अपने पत्रकार कर्मियो को प्रमाण पत्र तथा संवाददाता कार्ड देने में भी हिचकते है इसलिये पत्रकार इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है। सरकार गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब संघ के सुझाव पर तहसिल व जिला स्तरिय पत्रकारों को अधिमान्यता देने का निर्णय ले ताकि सभी पत्रकारो को अधिमान्यता मिल सके इसके साथ ही तहसिल व जिला स्तर के अधिमान्य पत्रकारों की श्रेणी के अनुसार सुविधा मुहैया कराई जाए। वर्तमान में प्रदेश स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों श्रेणी के अनुसार सुविधा मुहैया वर्तमान में प्रदेश स्तरीय अधिमान्य पत्रकारो को भी कोई सुविधा निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त हो रही है जबकि अन्य प्रांतो में अधिमान्य पत्रकारों को शासन ने अनेक सुविधाए मुहैया कराई है इस संबघ में एक समिति गठित कर अन्य राज्यों में दि जा रही सुविधाओं का अध्ययन करवाया जाए ताकि प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारो को भी अधिमान्य पत्रकार होने का सम्मान और औचित्य हो सके।
(4)गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब पत्रकार कल्याण आयोग...
राज्य के पत्रकारो एवं पत्रकारिता की दशा एंव दिशा को लेकर अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि पत्रकारो की समस्याओं एंव उनको मिल सकने वाली सुविधाओं का गहराई से अध्ययन हो सके। कई राज्यो ने इस प्रकार का प्रयास किया है मध्यप्रदेश सरकार भी गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब पत्रकार कल्याण आयोग का गठन करे जिसमें पत्रकारो एंव जनसम्र्पक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीयो को रखा जाए वह अपनी व्यापक रिपोर्ट सरकार को सौपे जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर निर्णय ले।
(5)प्रेस शब्द का दुरूपयोग रोका जाए...
वाहनों पर गैर पत्रकारो द्वारा प्रेस लिखवाए जाने की प्रवृति निरंतर बढ रही है। जिस पर अंकुश लगाने के लिये शासन कोई बनाए तथा आवशयक समझे तो सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अनुशंसा पर परिवाहन विभाग द्वारा प्रेस स्टीकर जारी किये जाए वही स्टीकर पत्रकारों के वाहनो पर लगाए जाने के आदेश दिये जाए ताकि प्रेसशब्द का दुरूप्योग रोका जा सके।
(6)तहसील स्तर पर गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के पत्रकारो को जिला सुची में शामिल करे एंव मानदेय वेतन मिले...
जिला मुख्यालय पर कार्य करने वाले पत्रकारों को अब अखबार प्रबंधन से मानदेय अथवा वेतन मिलने लगा है तहसील स्तर के पत्रकारो को भी वेतन अथवा मानदेय दिया जाए। प्रायःयह देखा जा रहा है कि जिला सूचना एंव प्रसारण कार्यालय तहसील स्तर के पत्रकारेा की उपेक्षा करता है तथा उनको जिला कार्यालय की सुची में भीशामिल किया जाता एंव ना ही उन्हे किसी प्रकार की सूचना एंव सुविधा दी जाती है।शासन इसके लिये त्रिपक्षीय समिति का गठन करे जो इस दिशा में पहल करे।
(7)पत्रकारो से सामान्य किराया वसुला जाए...
राजधानी तथा संभागीय मुख्यालयो पर पत्रकारो को आवंटित शासकीय आवासों का किराया बुकरेट के आधार पर लागु कर दिया गया है। इस आदेश को वापस लेकर सामान्य किराया वसुला जाए।
(8) विश्राम भवनों पर रूकने की सुविधा की जाए...
राज्य के तमाम गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब पत्रकारो को सांसदो एंव विधायको की भांति राज्य के विश्राम भवनो /संकिट हाउस एंव राज्य के बाहर स्थित प्रदेश के भवनों में विधिवत रूकने आदि की सुविधा साधिकार उपलब्ध कराई जाए।
(9)टोल नाको पर गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के पत्रकार के कार्ड को मान्यता दी जाए
प्रेस क्लब के आग्रह पर राज्य शासन ने अधिमान्य पत्रकारों को टोल नाकों पर छुट प्रदान की है लकिन यह सुविधा नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर उपलब्ध नही है केन्द्र के संबधित विभाग को इस संबध में निर्देश दिये जाये कि वह प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारो को राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधा के अनुसार टोल नाको पर छुट प्रदान करे। इसके साथ ही गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के सदस्यो के कार्ड पर भी टोल् नाको पर रियारत मिले इस संबध में भी संबधित विभाग को निर्देश दिये जाए ताकि उन्हे कर्तव्य निर्वह के दौरान वाहनों पर टोल कर न देना पड़े ।
(10)तहसील एंव जिला स्तर पर आवास समितिया बनाई जाए जिला
जिला एंव तहसील स्तर पर गृह निर्माण सहकारी समितियों को सरकारी भुखण्ड उपलब्ध नही हो रहा है। उन पत्रकारो को समितियों के पंजीयन तथा उन्हे भुखंड आवंटन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पडता है। जिसके कारण उन्हे सस्ते दरो पर रियारती भुखंड और ऋण सुविधा उपलब्ध नही हो पाती है। शासन स्तर पर आवास समितियो का गठन किया जाए ताकि पत्रकारांे एंव प्रेस कर्मचारीयों को निजी आवास उपलब्ध हो सके। यह सम्पुर्ण प्रक्रिया सरल हो यदि संभव हो तो जिला स्तर पर इसके लिये पृथक से एक डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी बनाया जाए।
(11) जन सम्पर्क विभाग को विभागीय तौर पर आदेषित किया जावे कि किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम किसी भी जिला में होने पर प्रत्येक जिला के पदाधिकारियों/सदस्यों को लिखित सूचित किया जावे । गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय संस्कृति एंव संस्कारों को लेकर सामाजिक कार्य कर रही है । इसलिए गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब को मध्य प्रदेश सरकार व्दारा गणेशशंकर विद्यार्थी प्रतिभा पुरूष्कार संस्था को दिया जावे ।
(12) गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब संस्था ने प्रदेश सरकार को जो सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला के पत्रकारों की सूची पता सहित, प्रतिभावान पत्रकारों का जीवन परिचय, मध्य प्रदेश के अंदर प्रकाषित समाचार पत्रों की मार्गदर्षिका पत्रिका प्रकाशित की जावे। लेकिन इस प्रकार की पुस्तक का प्रकाश अभी तक सभव नही हो सका है ।
(संतोश कुमार गंगेले )
प्रान्तीय अध्यक्ष
गणेशशंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब
चैहान हरिहरभवन तहसील के पास
नौगाव जिला छतरपुर (म.प्र.) सम्पर्क नं. 09893196874
E-mail---santoshgangele92@gmail.com