मीडियामोरचा

नालंदा (बिहारशरीफ)।  बिहारशरीफ शहर में केबुल के माध्यम से करीब आधे दर्जन लोकल समाचार चैनल चल रहे है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हैं और ना ही चलाने के लिए किसी ने आदेश दिया है। परन्तु प्रशासन द्वारा इन्हें सरकारी कार्यक्रमों तथा चुनाव के दौरान आयोग द्वारा समाचार संकलन हेतु पास तक उपलब्ध करवाया जाता हैं।
करीब एक दशक पूर्व जिला जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में केवुल के माध्यम से एक लोकल चैनल का प्रशारन शुरु किया गया था। जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए आधे दर्जन से अधिक हो गई । मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है तथा वह निष्पक्ष होकर कार्य करता है । परन्तु, अवैध रुप से चल रहे लोकल चैनलों की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा हुआ है। ये चैनल आम जनता के विरुद्ध गलत खबरें दिखा दें , कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, परन्तु सरकार व प्रशासन के विरुद्ध अगर कोई सही खबरे दिख दे तो इन चैनलों के प्रसारण पर ही सवालिया निशान लग जाता है तथा बंद करने की नौबत आ जाती है।
अवैध कार्य में ही ज्यादा आमदनी होती है , जिसके कारण लोग गलत धंधे करने लगते हैं। करीब एक लाख की पूंजी लगाकर केबुल के माध्यम से लोकल समाचार चैनल शुरु कर दिया जाता है। लागत पूंजी से आधी आमदनी हर माह होने लगती है। ऐसे चैनल संचालको को पत्रकारिता के मापदंड से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। चाहे किसी स्तर तक जाना क्यों ना पड़े।
चैनल संचालको द्वारा रिर्पोटर के नाम पर दो-तीन लोगों को बहाल कर लिया जाता है। कथित रिर्पोटरों द्वारा डरा-धमकाकर विभिन्न संस्थानों से विज्ञापन लिया जाता है। अगर, कोई संस्थान विज्ञापन देने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ मनगढ़त समाचार, चैनल पर दिखा दिया जाता है। प्रत्येक लोकल चैनलों को विज्ञापन से ही आमदानी करीब पचास हज़ार रु. हैं। विज्ञापन कितना मिलता है, यह चैनल देखने वाले ही खुद तय करते है। दो समाचार के बाद 3-4 विज्ञापन दिखाया जाता है। अखवारों तथा चैनलों पर विज्ञापन हेतु सरकार द्वारा मापदंड बनाया गया है कि कितना समाचार रहेगा तथा विज्ञापन, लेकिन अवैध रुप से चल रहे चैनलों पर कोई शिकंजा नहीं है। समाचार से ज्यादा विज्ञापन का ही अनुपात है ।
इन चैनलों का एक ही सिद्धांत है, आम जनता के बारे में चाहे कितना भी गलत समाचार दिखा दो, परन्तु प्रशासन के बारे में सही भी हो तो विरुद्ध खबरें मत दिखाओ । उदाहरण स्वरुप, एक प्रिटिंग प्रेस के संचालक को नकली लेबल छापने के आरोप में गिरफ्तार किया, चैनल वाले ने दो लोगों को गिरफ्तारी की खबरें अपने चैनल पर तीन दिनों तक चलाते रहे, वह भी वीडियों के साथ। परन्तु, सच्चाई यह थी कि एक ही व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। किस आधार पर एक अन्य व्यक्ति को 3 दिनों तक वीडियो दिखाया गया, क्या उसकी छवि को धूमिल करने हेतु। मुक्तभोगी व्यक्ति जाय तो कहाँ, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है और ना ही किसी पदाधिकारी के आदेश। पीड़ित व्यक्ति मन मारकर रह जाता है ।
भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष की यह टिप्पणी कि ‘‘ नीतीश राज में बिहार की मीडिया आजाद नहीं है,‘‘ उक्त अवैध लोकल चैनलों पर पूरी तरह फीट बैठती है। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यक्रम हो, उसे प्रमुखता के साथ 3-4 दिनों तक दिखाया जाता है। वही प्रशासन की विफलता की खबरें खोजने पर भी नहीं मिलेगी इन चैनलों पर।
बताया जाता है कि स्थानीय चैनल के संवाददाताओं द्वारा प्राइवेट कार्यक्रम कवरेज के नाम पर आयोजकों से 500 से हजार रुपये तक वसूला जाता है । राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर चल रहे सेटेलाईट चैनल अपने जरुरत के अनुसार समाचारों का चयन करते है, कि कौन समाचार दिखाना है या नही, इनके नाम पर वैसा नहीं वसुला जा सकता है। परन्तु लोकल चैनल स्वयं समाचारों का चयन करते है तथा वसूली गई राशि के अनुसार उक्त समाचार का कवरेज दिखाते है।
लोकतंत्र में स्वच्छ व निष्पक्ष मीडिया का होना भी जरुरी है। परन्तु, राज्य व जिला प्रशासन के गुण – अवगुण को नजर अंदाज करते हुए स्थानीय लोकल चैनल के संवाददाता सिर्फ प्रशासन पक्षीय समाचार दिखाकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले स्तंभ की मर्यादा को कुछ रुपये के चक्कर में गला-घोटने पर तुले हुए है।
बताया जाता है कि इन चैनल कर्मियों द्वारा प्रशासन के निकट होने का रौब, आम जनता तथा विभिन्न संस्थानों के संचालकों पर दिखाकर विज्ञापन वसूला जाता है। इन चैनल संचालकों द्वारा ना तो बिक्रीकर और ना ही आयकर सरकार को दिया जाता है । आय-व्यय का व्यौरा भी नही दिया जाता है। सरकार को भी राजस्व का चूना लगाया जा रहा है।
बताया जाता है कि एक आर . टी . आई . कार्यकता ने सूचना के अधिकार के तहत जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी से जानकारी चाही कि बिहारशरीफ शहर से जानकारी चाही कि बिहारशरीफ शहर में केबुल से माध्यम से कितने चैनलों का प्रसारण हो रहा है, इनकी निबंधन संख्या, विज्ञापन से आय तथा 2005 के विधानसभा चुनाव में कितने मीडियाकर्मी को चुनाव आयोग द्वारा पास दिया गया, पास के संबंधित नामों की सूची मांगी गई। परन्तु जबाब नहीं दिया गया बल्कि पदाधिकारी ने कथित रूप से यह कहा कि, जवाब मांगने वाले को औकात बता देगें। संचालकों ने भी उक्त आवेदनकर्ता को धमकी दी कि आप अपना आवेदन वापस ले -ले ,वरना पुलिस व प्रशासन से कहकर अंदर करवा देगे।
जनसम्पर्क पदाधिकारी ने अपीलीय सीमा एक माह की अविध समाप्त हो जाने के ठीक एक माह यानि दो माह के बाद जवाब भेजा, वो भी आधा – अधूरा । जवाब में दो ही चैनल का जिक्र किया गया है तथा जबकि 6 से अधिक चैनल है। 2005 के विधानसभा चुनाव में निर्गत पास के बारे में उक्त पदाधिकारी ने लिखा है कि अभी सूची उपलब्ध नही है, उपलब्ध होते ही करवा दी जाएगी। परन्तु 4 माह से अधिक बीत गया है परन्तु आज तक जवाब नहीं मिला है।
नालंदा से संजय कुमार की रिपोर्ट